40 लाख रोजगार तैयार करने का मोदी सरकार का दावा

40 लाख रोजगार तैयार करने का मोदी सरकार का दावा

40 लाख रोजगार तैयार करने का मोदी सरकार का दावा| मोदी सरकार ने अपने एक नीति के तहत 40 लाख रोजगार तैयार करने का दावा किया है सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 नाम से 40 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा है|

नई दूरसंचार नीति के तहत सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने और इसी क्षेत्र में 2022 तक 40 लाख रोजगार देने कि मंशा जाहिर की है इसके साथ सरकार ने निवेशको की लुभाने की कोशिश की है जिसे सरकार ने भी इस क्षेत्र में 100 अरब डॉलर के निवेश की उम्मीद की है।

दूरसंचार नीति के तहत सरकार ने हर नागरिक को 50 एमबीपीएस का ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने के साथ 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायत को एक जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है और इसके साथ सरकार ने दुरसंचार नीति के तहत कर्ज के बोझ तले दबे दुरसंचार क्षेत्र को उबरने की परिबद्धता जताई है।

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